Haryana Cabinet की अहम बैठक: शहीदों की अनुग्रह राशि, पेंशन और नई नीतियों पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
Haryana के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में Haryana Cabinet की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि में वृद्धि, हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक और विकासात्मक नीतियों पर भी चर्चा हुई। आइए, इन निर्णयों पर विस्तृत चर्चा करते हैं।
शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि
Haryana Cabinet ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को दोगुना कर 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया है। यह निर्णय शहीदों की कुर्बानियों को सम्मानित करने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हिंदी आंदोलन-1957 के सत्याग्रहियों की पेंशन में वृद्धि
हिंदी आंदोलन-1957 में मातृभाषा के लिए संघर्ष करने वाले सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय उनके योगदान की सराहना के साथ-साथ उनके जीवनयापन को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।
शहीद एसआई जय भगवान के परिवार को भूखंड आवंटित
शहीद एसआई श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने की मंजूरी दी गई। यह कदम शहीद के परिवार की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक और सराहनीय प्रयास है।
बाह्य विकास शुल्क (EDC) में संशोधन
कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म और EDC दरों में सालाना 10% वृद्धि को स्वीकृति दी। इसके साथ ही, जिला गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर क्षेत्र को लो पोटेंशियल से मीडियम पोटेंशियल जोन में संशोधित किया गया है। इससे इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी और नई संभावनाएं पैदा होंगी।
Haryana लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति का विस्तार
मंत्रिमंडल ने हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को मंजूरी दी। इससे राज्य में व्यापार और परिवहन ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में भी संशोधन की स्वीकृति दी गई।
HRMS (प्रशासन) नीति 2024 की मंजूरी
कैबिनेट ने HRMS (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस नीति के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत किया जाएगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
आधार प्रमाणीकरण अब भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा
Haryana Cabinet ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण करना होगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
अनुबंध कर्मचारियों के लिए नए संशोधन
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया है। यह बदलाव कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा
कैबिनेट में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान पर भी चर्चा की गई। सभी जिला उपायुक्तों को शीघ्र रिपोर्ट सौंपने और ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम किसानों को त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
निष्कर्ष
Haryana Cabinet की यह बैठक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इन निर्णयों से न केवल शहीदों और हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों के परिवारों को सहायता मिलेगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।Nitish Kumar Reddy का ऐतिहासिक पहला शतक Border-Gavaskar Trophy में चमका!
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