कैबिनेट ने PM-Vidyalaxmi योजना को मंजूरी दी

PM-Vidyalaxmi योजना मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वित्तीय समस्याएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोक न सकें।

एक मिशन मोड तंत्र के माध्यम से मेधावी छात्रों को देश के 860 प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने पर शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर किया जाएगा।

एक विशेष ऋण उत्पाद के तहत बिना किसी संपत्ति या गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा, जो एक सरल, पारदर्शी, छात्र-मित्र और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध होगा।

₹7.5 लाख तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को कवरज बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा, उन छात्रों के लिए जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख तक है, इस योजना में ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

यह उन छात्रों के लिए पहले से दी जा रही पूरी ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹4.5 लाख तक है।

PM-Vidyalaxmi योजना पिछले दशक में उठाए गए पहलों के दायरे और पहुंच को बढ़ाएगी, ताकि युवा वर्ग को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा तक अधिकतम पहुंच प्राप्त हो सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक बाधाएं किसी भी छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोक न सकें। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि मेधावी छात्रों को सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, कोई भी छात्र जो गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान (QHEIs) में प्रवेश प्राप्त करता है, उसे बैंक और वित्तीय संस्थानों से बिना संपत्ति या गारंटर के ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों का पूरा खर्च उठाएगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र-मित्र प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी, जो पूरी तरह से डिजिटल और आपसी रूप से कार्यशील होगी।

यह योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी, जैसे कि एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग में शीर्ष 100 में रैंक किए गए सभी सरकारी और निजी HEIs, राज्य सरकार के HEIs जो NIRF में 101-200 रैंकिंग में आते हैं, और सभी केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित संस्थान। यह सूची हर साल नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार अपडेट की जाएगी, और यह योजना 860 योग्य QHEIs से शुरू होगी, जो हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने की संभावना पैदा करेगी।

ऋण राशि ₹7.5 लाख तक के लिए, छात्र को 75% क्रेडिट गारंटी का भी लाभ मिलेगा, जो बैंकों को ऋण देने में सहायता प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, ₹8 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत लाभान्वित नहीं होते, ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। यह ब्याज सब्सिडी एक लाख छात्रों को हर साल प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन किया है। इस योजना के लिए ₹3,600 करोड़ का आवंटन 2024-25 से 2030-31 तक किया गया है, और इस अवधि में 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलने की उम्मीद है।

उच्च शिक्षा विभाग एक एकीकृत पोर्टल “PM-Vidyalaxmi” विकसित करेगा, जिसके माध्यम से छात्र शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन प्रक्रिया सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाएगी और ब्याज सब्सिडी का भुगतान E-voucher और केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट्स के माध्यम से किया जाएगा।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में उठाए गए पहलों के दायरे और पहुंच को और बढ़ाएगी, ताकि भारत के युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा तक अधिकतम पहुंच प्राप्त हो सके। यह पीएम-USP के केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (CSIS) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) के साथ मिलकर कार्य करेगा। पीएम-USP CSIS के तहत, वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक वाले छात्र, जो तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर पूरी ब्याज सब्सिडी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-USP मिलकर सभी योग्य छात्रों को गुणवत्ता युक्त HEIs में उच्च शिक्षा और स्वीकृत HEIs में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र समर्थन प्रदान करेंगे।