Andhra Pradesh सरकार ने राज्य Waqf Board को भंग किया!
Andhra Pradesh में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सरकार ने 30 नवंबर, 2024 को राज्य Waqf Board को भंग करने का एक बड़ा फैसला लिया। इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से की गई।
पृष्ठभूमि और कानूनी विवाद
राज्य waqf board का विवाद तब शुरू हुआ जब इसके अध्यक्ष के चुनाव पर Andhra Pradesh हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही, अक्टूबर 2023 में जारी एक सरकारी आदेश (जी.ओ.एम.एस.नं. 47) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के कारण बोर्ड की वैधता पर भी सवाल खड़े हुए। इस आदेश के तहत राज्य Waqf Board के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।
इन कानूनी चुनौतियों ने प्रशासनिक शून्यता पैदा कर दी, जिससे बोर्ड की प्रभावी शासन व्यवस्था और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा में कठिनाई होने लगी। इन परिस्थितियों ने सरकार को इस स्थिति पर पुनर्विचार करने और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी।Haryana के अमीर परिवार क्यों कर रहे हैं Golden Visa रियल एस्टेट निवेश?
अधिसूचना और निर्णय का कारण
सरकार ने जी.ओ.एम.एस.नं. 47 को वापस लेने का निर्णय हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर “गंभीर विचार-विमर्श” के बाद लिया। अधिसूचना में सरकार ने सुशासन, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, और प्रशासन की सुचारु प्रक्रिया बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
अधिसूचना में कहा गया, “माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद और सुशासन बनाए रखने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, और वक्फ बोर्ड के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के हित में, सरकार जी.ओ.एम.एस.नं. 47, दिनांक 21.10.2023, को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है।”
इस कदम के प्रभाव
राज्य Waqf Board को भंग करने का निर्णय वक्फ संपत्तियों के भविष्य के प्रबंधन और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर कई सवाल खड़े करता है। वक्फ बोर्ड धार्मिक, शैक्षिक, और परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों की देखरेख और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके अभाव में परिचालन व्यवधान हो सकता है।
इस निर्णय के आलोचक तर्क दे सकते हैं कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों में असंतोष बढ़ सकता है और यह कानूनी चुनौतियों को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर, समर्थक इसे शासन को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम मान सकते हैं।Faridabad Court Stenographer Recruitment 2024
आगे की राह
सरकार के इस निर्णय के बाद ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि Waqf Board द्वारा संभाले जाने वाली जिम्मेदारियों को कैसे प्रबंधित किया जाएगा। चाहे वैकल्पिक प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से हो या संशोधित ढांचे के तहत पुनर्गठन के माध्यम से, सरकार को पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करनी होगी ताकि सभी हितधारकों का विश्वास जीता जा सके।
यह विकास व्यापक रूप से सुशासन, अल्पसंख्यक अधिकारों, और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा को प्रेरित कर सकता है।
अपूर्वा जयचंद्रन, जो इंडिया टुडे में प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट हैं, ने भी X (पूर्व में ट्विटर) पर आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश को ट्वीट किया।
#IMPORTANT #AndhraPradesh #TDPGOVT WILL CONSTITUTE A NEW #WaqfBoard#APGOVT DISSOLVES WAQF BOARD CONSTITUTED BY PREVIOUS #YSRCP GOVT
Several reasons include, lack of representatives from Sunni & Shia communities, Board being non-functional since March 2023,etc. https://t.co/6DNAVR1dRZ
— Apoorva Jayachandran (@Jay_Apoorva18) December 1, 2024
