AI की तेज़ी से बढ़ती तकनीकी विकास और नीति निर्धारण की चुनौतियाँ
पिछले कुछ वर्षों में ए.आई. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीकी विकास की गति ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। यदि हम 2020 में जनरेटिव ए.आई. की स्थिति की तुलना आज से करें, तो हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितना बदलाव आया है। जब जो बाइडन व्हाइट हाउस में कदम रख रहे थे, तब DALL-E और ChatGPT जैसी ए.आई. प्रगति अपने प्रारंभिक चरणों में थीं। इन टूल्स को गंभीर तकनीकी विकास के बजाय केवल प्रयोगात्मक उपकरण माना जा रहा था। उस समय DALL-E बुनियादी इमेज बनाने में भी कठिनाई महसूस कर रहा था, और ChatGPT, जिसने आज ए.आई. को मुख्यधारा में ला दिया है, उस समय रिलीज़ से कई साल दूर था। गूगल सर्च में ए.आई.-आधारित इंटीग्रेशन, जो अब अनिवार्य बन चुका है, तब लगभग कल्पना से बाहर थे।
AI का प्रभाव: न केवल तकनीकी क्षेत्र में
आज ए.आई. का प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में बदलाव ला रहा है। लेकिन, जैसा कि हम देख रहे हैं, ए.आई. की इस रफ्तार से विकास को नियंत्रित करना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। ए.आई. जितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है, नीति निर्धारण उतनी ही धीमी गति से चलता है, जिससे इन दोनों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। और, जब हर नई सरकार अपनी प्राथमिकताएँ बदलती है, तो वह नियमों को पलटने या नई नीतियाँ बनाने की स्थिति में होती है, जिससे ए.आई. के लिए स्थिर और दीर्घकालिक नीतियाँ स्थापित करना और भी कठिन हो जाता है।
नीति में बदलाव: Trump प्रशासन का दृष्टिकोण
इसका उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद देखने को मिला, जब सत्ता में बदलाव ने नीति निर्धारण पर गहरा असर डाला। भारत में भी, ए.आई. को लेकर नीति निर्धारण में बदलाव की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन एक तकनीक के तौर पर ए.आई. अब भी बहुत नई है और इसके खतरे और लाभ दोनों ही पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। ए.आई. के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक स्थिर नीति की आवश्यकता है, जो तकनीकी और मानवता के बीच सही संतुलन बना सके।
बाइडन प्रशासन और AI नीति
इस सप्ताह मैंने अमेरिकी नीति निर्माताओं से यह जानने की कोशिश की कि ट्रंप प्रशासन में ए.आई. नीति कैसी होगी। उनके अनुमान में अंतर था, लेकिन एक सामान्य तस्वीर उभर कर आई: ए.आई. पर वाशिंगटन में अब तक पूर्ण ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। इस बीच, एलन मस्क जैसे प्रमुख उद्योगपति भी ए.आई. के संभावित खतरे के बारे में चिंतित हैं, और उन्होंने कैलिफोर्निया के एक ए.आई. नियमन बिल का समर्थन किया था। मस्क का मानना है कि ए.आई. भविष्य में मानवता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा बन सकता है। यह विचार हालांकि उनकी एक विशिष्ट सनक के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन यह मुख्यधारा की चिंता भी बन चुका है।
AI पर Trump का दृष्टिकोणDonald Trump नए President निर्वाचित हुए।
जहां तक ट्रंप प्रशासन के ए.आई. नीति की बात है, तो इस क्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले कहा था कि बाइडन के ए.आई. पर जारी कार्यकारी आदेश को वह रद्द कर देंगे। इस पर विचार करते हुए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाइडन के तहत स्थापित ए.आई. सुरक्षा संस्थान को व्यापक द्विदलीय समर्थन मिला है, हालांकि इसे कांग्रेस द्वारा सही तरीके से वित्तपोषित किया जाना ज़रूरी है। वहीं, ट्रंप के प्रस्तावित कार्यकारी आदेश में मिलिट्री ए.आई. के लिए एक ‘मैनहट्टन प्रोजेक्ट’ जैसी योजना शामिल हो सकती है।
भारत में AI नीति का भविष्य
हालांकि, भविष्य में क्या होगा, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप के समर्थन में आई विचारधाराएँ ए.आई. पर बहुत विभाजित हैं। कुछ लोग इसे तेज़ी से बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, जबकि अन्य चिंतित हैं कि यह तकनीक बहुत जल्दी विकसित हो रही है और इसके जोखिम बढ़ सकते हैं। ऐसे में ए.आई. नीति का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से सलाहकार इस मुद्दे पर ट्रंप को मार्गदर्शन देंगे।
भारत में भी, जहां ए.आई. का तेजी से विस्तार हो रहा है, नीति निर्धारण के लिए यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। हमें इस तकनीक के विकास और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरे का सही आकलन करना होगा। नीति निर्माता अगर इस पर जल्द निर्णय नहीं लेते, तो हमें भविष्य में अधिक जटिल समस्याओं का सामना पड़ सकता है। ए.आई. को लेकर भारत के नीति निर्माता भी अब गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इस तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसके संभावित खतरे से कैसे निपटा जाए।
निष्कर्ष: AI नीति का भविष्य
निष्कर्ष: ए.आई. के तेज़ी से बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह एक नई चुनौती है, जिसके लिए स्थिर और दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। चाहे अमेरिका हो या भारत, नीति निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ए.आई. का विकास मानवता के लिए लाभकारी हो और इसके जोखिमों को कम किया जा सके। ए.आई. का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे सही तरीके से दिशा देते हैं और इसकी नियामक नीतियों में आवश्यक बदलाव करते हैं।
