बजट 2025 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission मंजूर
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 16 जनवरी 2025 को की। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी बल्कि महंगाई भत्ते (DA) में भी समायोजन किया जाएगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन
8th Pay Commission के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाएगा और साथ ही पेंशनभोगियों की पेंशन और भत्तों में भी सुधार होगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, जो वेतनमान में बदलाव का इंतजार कर रहे थे।
यह मंजूरी 2025 के केंद्रीय बजट की घोषणा से कुछ दिन पहले दी गई है, जो सरकार की अपने कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता देने की मंशा को दर्शाता है।
लागू करने की समयसीमा
हालांकि, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग 2026 तक गठित किया जा सकता है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जो इसके संचालन और क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। Haryana में गरीबों को मिलेगा आशियाना: 100 वर्ग गज के प्लॉट का आवंटन जल्दजापानी कंपनी TDK का Haryana में बड़ा निवेश, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
सुनिश्चित होगा सुगम क्रियान्वयन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति से पहले तैयार होंगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। सरकार केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी ताकि प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
7वें वेतन आयोग का प्रभाव
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए। कर्मचारियों ने वेतन संशोधन के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी।
इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह हो गया। पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़कर ₹9,000 और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 हो गई। 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम वेतन ₹2,50,000 प्रति माह निर्धारित किया गया।
वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि आर्थिक संकेतकों जैसे महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतनमान में संशोधन किया जा सके।
1947 से अब तक, सरकार ने सात वेतन आयोग गठित किए हैं। इनकी सिफारिशें लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर असर डालती हैं। इसके अलावा, कई राज्य-स्वामित्व वाले संगठन भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं।
8th Pay Commission का महत्व
8th Pay Commission का गठन सरकार की बदलती आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
इस आयोग की सिफारिशें न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेंगी, बल्कि यह भारत की आर्थिक नीति को भी आकार देंगी। 8th Pay Commission की तैयारियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जरूरतों का समय पर समाधान हो।
