55th GST Council Meeting: मुख्य निर्णय और घोषणाएं
55th GST Council Meeting 17 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस बैठक में व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सहूलियत और स्पष्टीकरण पर जोर दिया गया। यहां इस बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों का सारांश प्रस्तुत है:
जीएसटी दरों में परिवर्तन
- Fortified Rice Kernels (फोर्टिफाइड चावल कर्नेल्स):
फोर्टिफाइड चावल कर्नेल्स पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। - Gene Therapy (जीन थेरेपी):
जीन थेरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। - Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks:
50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले AAC ब्लॉक्स पर जीएसटी दर को 12% पर स्पष्ट किया गया है। - Black Pepper & Raisins (काली मिर्च और किशमिश):
कृषि उत्पादकों द्वारा सप्लाई की गई काली मिर्च और किशमिश पर जीएसटी छूट दी गई है। - Caramelized Popcorn:
इसे HS 1704 90 90 के तहत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 18% जीएसटी लागू होगी।
छूट और राहत
- Surface-to-Air Missiles (SAM):
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर IGST छूट को बढ़ा दिया गया है। - Merchant Exporters (व्यापारी निर्यातक):
व्यापारी निर्यातकों के लिए Compensation Cess को घटाकर 0.1% कर दिया गया है। - Skilled Training Partners:
स्किल्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स को जीएसटी छूट दी गई है, लेकिन अधिसूचना अभी लंबित है। - Penal Charges by Banks/NBFCs:
बैंकों और NBFCs द्वारा लिए जाने वाले Penal Charges पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। - Payment Aggregators (पेमेंट एग्रीगेटर्स):
₹2,000 से कम के लेनदेन पर जीएसटी छूट दी गई है।
मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
55th GST Council Meeting:Press Conference
स्पष्टीकरण और सरलीकरण
- Used Electric Vehicles (EVs):
पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल margin value पर 18% जीएसटी लागू होगा। - Vouchers:
वाउचर्स पर simplified provisions लागू किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक किसी विशिष्ट सेवा के साथ वाउचर का उपयोग नहीं किया जाता, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। - Schedule III Amendment:
SEZ/FTWZ में किए गए लेनदेन को supply of goods या services के तहत नहीं माना जाएगा।
लंबित निर्णय
- Health Insurance GST:
स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर को लेकर निर्णय अभी लंबित है। - Aviation Turbine Fuel (ATF):
एटीएफ को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। - Quick Commerce और Food Delivery Apps:
इस पर निर्णय को स्थगित कर दिया गया है।
व्यापार को सहूलियत
- Pre-Deposit for Appeals:
केवल penalty-only orders के लिए प्री-डिपॉजिट को घटाने का निर्णय लिया गया है। - Composition Levy Scheme:
कुछ विशेष रेंटल लेनदेन के लिए reverse charge mechanism से छूट दी गई है। - Restaurant Services in Hotels:
रेस्तरां सेवाओं पर जीएसटी दर में बदलाव को पिछले साल के टर्नओवर के आधार पर 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।Kazan drone attack पर विस्तृत रिपोर्ट!
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- “Pre-Packaged and Labeled” Goods:
प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। - Unredeemed Vouchers (Breakage):
अनरीडेम्ड वाउचर्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री की टिप्पणी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 55th GST Council Meeting के अंत में यह स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधार और दरों का पुनर्मूल्यांकन समाज के हित में किया जा रहा है।
👉 Recommendations of the 55th Meeting of the #GSTCouncil
👉 GST Council recommends reduction in #GST rate on Fortified Rice Kernel (FRK), classifiable under 1904, to 5%
👉 GST council also recommends to fully exempt GST on #GeneTherapy
👉 GST Council recommends exemption of… pic.twitter.com/B9cV7ALp5A
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 21, 2024
निष्कर्ष:
55th GST Council Meeting की बैठक ने विभिन्न उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। हालांकि, कुछ प्रमुख मुद्दे जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी और एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने पर निर्णय अभी लंबित है।