मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समिति ने 2,050 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं और कार्यों को मंजूरी दी, जैसा कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया।
बैठक में मंजूर की गई परियोजनाओं में झज्जर शहर में 90 करोड़ रुपये की लागत से 60 MLD (मेगालिटर्स प्रति दिन) जल उपचार संयंत्र और रेवाड़ी जिले के सात गांवों में 15 करोड़ रुपये की लागत से नहर आधारित जल आपूर्ति योजना शामिल हैं।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के तहत 11 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 16.40 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का अनुबंध शामिल है।
इसके अतिरिक्त, 174 किलोमीटर लंबी छह सड़क परियोजनाओं के पुनर्निर्माण, मजबूतीकरण और मरम्मत के लिए मंजूरी दी गई, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ रुपये है। प्रमुख सड़क परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे से IMT मानेसर तक और मेहरौली रोड, दिल्ली-हरियाणा सीमा से IFFCO चौक तक सड़क का पुनर्निर्माण, साथ ही सेक्टर 58 और सेक्टर 67 के बीच सेवा सड़कों का निर्माण शामिल है।
बैठक में हरियाणा के मंत्री महिपाल धांडा, विपुल गोयल, अरविंद कुमार शर्मा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी भी उपस्थित थे।
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