मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छः महत्वपूर्ण विधेयक पारित, किसानों और अतिथि प्राध्यापकों के लिए बड़े फैसले
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रदेश के विकास, शिक्षा, और किसान कल्याण से जुड़े छह प्रमुख विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों के जरिए सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, कर नीति, और कृषि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की समस्याओं और विधानसभा भवन निर्माण के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुटता का आह्वान किया।
संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है।
संकल्प पत्र के एक-एक वादे को हम पूरा करेंगे। pic.twitter.com/a5BYiCsPu5
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 19, 2024
छह विधेयक पारित, प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार
सत्र के दौरान विधानसभा ने जिन छह विधेयकों को पारित किया, उनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, और हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024, और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 भी पारित किए गए।
इन विधेयकों से शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में अतिथि प्राध्यापकों की सेवा सुनिश्चित होगी, जिससे न केवल उनके भविष्य को स्थिरता मिलेगी बल्कि शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।
किसानों के लिए मुआवजा नीति पर स्पष्टता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हाई टेंशन बिजली लाइनों के लिए मुआवजा नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसानों को टावर क्षेत्र की जमीन के लिए बाजार दर का 200% और लाइनों के नीचे की भूमि के लिए 30% मुआवजा दिया जाएगा।
झज्जर के किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार ने तत्परता से काम करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। यह कदम सरकार के किसान-केंद्रित दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।
नए विधानसभा भवन पर चर्चा
चंडीगढ़ में हरियाणा के नए विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी दलों से एकमत होकर चर्चा करने का आग्रह किया। विपक्ष ने भी इस विषय पर सरकार को अपना समर्थन दिया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए एक गंभीर विषय बताया और कहा कि यह फैसला सभी की सहमति से लिया जाना चाहिए।International Men’s Day: पुरुषों को सम्मान देने का दिन
अतिथि प्राध्यापकों की सेवा की सुनिश्चितता
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यह विधेयक अतिथि अध्यापकों को नौकरी में स्थिरता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारी की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी।
एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी सुरक्षित करने के लिए सदन में विधेयक पारित हो गया है।
सभी लेक्चरर को नौकरी पक्की होने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। pic.twitter.com/7ag8NVcYlU
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 19, 2024
इसी प्रकार हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 के माध्यम से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अतिथि अनुदेशकों की सेवा सुनिश्चित की गई है। यह विधेयक तकनीकी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करेगा।
संकल्प पत्र को माना वचन पत्र
सत्र के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे।” उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावी वायदों को पूरा करने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अपने सभी दायित्व निभाए हैं और विकास के हर पहलू पर काम करना जारी रखा है।
LIVE : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी प्रेस वार्ता https://t.co/CABwYzu5fE
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 19, 2024
निष्कर्ष
हरियाणा विधानसभा का यह सत्र शिक्षा, कृषि, और प्रशासनिक सुधारों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। पारित विधेयकों से जहां प्रदेश में आर्थिक और शैक्षणिक स्थिरता को बल मिलेगा, वहीं किसानों के मुआवजे और अतिथि प्राध्यापकों की सेवाओं को सुरक्षित कर सरकार ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री द्वारा संकल्प पत्र को वचन पत्र मानते हुए इसे पूरा करने का वादा प्रदेश के विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।
